अबू आसिम आज़मी ने उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार से मांग की
1) पिछड़े वर्गों की तरह ही अल्पसंख्यक महामंडल की कर्ज़ योजनाओं में भी आसान शर्तें लागू की जाएँ।
2) अभी 5 लाख रुपये तक बिना संपत्ति गिरवी रखे कर्ज़ मिलता है, इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाए।
3) गारंटर के लिए 2 लाख रुपये वेतन वाले सरकारी कर्मचारी की शर्त को घटाकर 1 लाख रुपये वेतन वाले कर्मचारी तक किया गया है, लेकिन मुस्लिम समाज में सरकारी कर्मचारी बहुत कम हैं।
4) इसलिए गारंटर की शर्त में बदलाव किया जाए – सिर्फ़ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि आयकर भरने वालों को भी गारंटर माना जाए।
5) इन बदलावों से अल्पसंख्यक समाज के छोटे व्यापारी और कामधंधा करने वाले लोग आगे बढ़ सकेंगे और अपना भविष्य बना पाएँगे।
प्रेस
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