संयुक्त लाढा समिति, की मांग,जीएसटी की लूट और कमीशन कटौती बंद करो, वरना देशभर के बीमा एजेंट सड़कों पर उतरेंगे!

जीएसटी की लूट और कमीशन कटौती बंद करो, वरना देशभर के बीमा एजेंट सड़कों पर उतरेंगे!
विमा एजेंट्स संयुक्त लाढा समिति, की मांग 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह माफ किए जाने के बावजूद, अधिकांश निजी बीमा कंपनियों अभी भी एजेंटों के कमीशन से 18% जीएसटी काट रही हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2025 से 33% कमीशन कटौती पहले ही लागू की जा चुकी है। यह देशभर के लाखों एजेंटों की आजीचिका पर सीधा दिनदहाड़े डाका है। यह लूट बंद नहीं हुई तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, ऐसा चेतावनी दी है-जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन (GIAA), जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन इंटीग्रेटेड (GIAFI) और एसोसिएशन ऑफ LIC एजेंट्स (ALICA) ने।

इस अमानवीयता ने एजेंटों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। कंपनियाँ मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन एजेंटों की कमाई पर जीएसटी और कटौती का अत्याचार जारी है। एजेंटों के पास न पेंशन है, न मेडिकल बीमा, न जोखिम सुरक्षा-फिर भी वे ही बीमा क्षेत्र के असली योद्धा हैं। आज कमीशन कटौती और जीएसटी के बोझ से निराशा, असुरक्षा और आत्महत्या जैसे विचार बढ़ रहे हैं। यह अन्याय अब सहन नहीं किया जाएगा।

हम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मांग करते हैं:

- एजेंटों के कमीशन से जीएसटी कटौती तुरंत बंद की जाए

- स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएँ कि एजेंटों के कमीशन से कोई कटौती नहीं होगी

- कमीशन कटौती वापस ली जाए

- 1 अप्रैल 2025 से लागू 33% कटौती रद्द की जाए

- एजेंटों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए पेंशन, मेडिकल बीमा, जोखिम सुरक्षा

- IRDA को बाध्य किया जाए कि वह निजी कंपनियों को एजेंट हितों की रक्षा के लिए निर्देशित करे

याय दो, वरना हम सड़कों पर उतरेंगे। IRDAI ने पिछले 25 वर्षों में केवल कंपनियों और दलालों के हितों की रक्षा की है-एजेंटों के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। यह उदासीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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